काठमाडौं, १३ जेठ — राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा निर्माण कार्यमा उल्लेख्य ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडको संयुक्त उद्यम (रमण–पटेल जेभी) लाई नेपाल सरकारले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण–पटेल जेभीसहित ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
जनकपुर–९, धनुषास्थित रमण कन्स्ट्रक्सनले भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँगको साझेदारीमा आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृह, सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरणको आपूर्ति र जडानका लागि ठेक्का पाएको थियो।
स्पष्टीकरणपछि पनि सुधार नदेखिएपछि कारबाही
आयोजनाले निर्माण प्रगतिमा अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि गत वर्ष कात्तिक २५ गते ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने विषयमा कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। तर, कम्पनीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि सरकारद्वारा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको हो।
आयोजनाले पटक–पटक कामको गति बढाउन र सम्झौताअनुसार सुधार गर्न निर्देशन दिए पनि निर्माण कम्पनीले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आरोप छ। यसअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले समेत ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने प्रक्रिया
ठेक्का रद्द प्रक्रियासँगै आयोजनाले कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानतस्वरूप राखिएको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तथा अग्रिम भुक्तानी वापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
रमण–पटेल जेभीसँग आयोजनाको निर्माणका लागि करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो।
लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि आयोजना
निर्माण कम्पनीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो। सम्झौताअनुसार असार २०८४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।
आयोजनामा हालसम्म करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल लागतको करिब १५ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ।
यस आयोजनाको १३.३ किलोमिटर सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन (TBM) मार्फत खनिएको थियो, जुन २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो।
मधेशमा वर्षैभरी सिँचाइ र विद्युत उत्पादनको लक्ष्य
सिन्धुली–रामेछाप सीमास्थित सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण गरी पानीलाई सुरुङमार्फत मरिण नदीमा पथान्तरण गर्ने योजना रहेको छ। उक्त पानीलाई बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याई पाँच जिल्लाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस परियोजनाबाट ३१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत रहेको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको आयस्तर सुधार, ऊर्जा उत्पादन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी परियोजनाका रूपमा अघि बढाइएको हो।
आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।